आज :

ताजा समाचार

राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउदै, बजेटले करदातालाई दिएको छुट तथा सुविधा ।

  राम प्रसाद ढकाल    १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:४६      173 Views

काठमाडौं: सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा संघीय सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड पुर्‍याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको सिफारिश अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा परिमार्जन गरेको हो । करको दरमा निम्न अनुसार परिमार्जन गरिएको छ
• आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयमा वार्षिक बिस लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक बिस लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
• कोभिड- १९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्‍चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर दश वर्ष पुर्‍याएको छ।
• मूल्य अभिबृद्धि करको खरिद-बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाएको ।
• कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको ।
• आयकर ऐन, २०५८,मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्‍कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको ।
• आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छु।
• आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड- १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको ।
• आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्येस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड- १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको ।
• निवृत्तभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप 25 प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको ।
• वण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत्र मसान्तसम्म बढाएको ।
• अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिएको ।
• विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीयसवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको ।
• इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको ।
• शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाएको ।
• करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको ।
• ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई-लाइव्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस