आज :

ताजा समाचार

कर र जरिवाना नलिन सर्बोच्चको आदेस

  रामप्रसाद ढकाल    ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार १९:०५      384 Views

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन आज सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कोभिड-१९ को दोस्रो चरणको लकडाउन पुर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन पाउने गरि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेश्मा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस