आज :

ताजा समाचार

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणजस्तै दोस्रो चरणको राजस्व अनुसन्धान अब कहिले?

  पुरुषोत्तम ढकाल    ९ माघ २०७६, बिहीबार ०७:१२      1933 Views

काठमाडौं: राजस्व अपचलनका घटना बढेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले ठूलो अनुसन्धान गरेको १० वर्ष पूरा भएको छ। विभागले २०६६ सालको फागुनबाट सुरु गरेको अनुसन्धान करिब १० महिना चल्यो र ७ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलीको ठहर भयो ।
विभागले गरेको अनुसन्धान र अभियोजनपछि केही मुद्दा अदालतबाट किनारा लागेका छन् भने केही अझै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ। आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसयता ठूला अनुसन्धान अघि बढाएन। वार्षिक कर परीक्षणबाहेक उसले ठूला अनुसन्धानका काम अघि बढाएको छैन।
यसबीचमा ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा रहेका करिब १००० करदाताको नियमित र अन्य राजस्व कार्यालयका छानिएका करदाताको मात्रै कर परीक्षण एवं अनुसन्धान अघि बढे। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले कर परीक्षणका क्रममा गरेका नयाँ कर निर्धारण पनि केही अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। केही कर कार्यालयहरुले छिटपुट अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि तिनीहरुले निरन्तरता पाउन सकेनन्।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकले व्यापारी अनिल केडियाको कम्पनी अनिल ट्रेड कन्सर्नमाथि ५६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो। केही समयको अनुसन्धानपछि साउन २२ गते कार्यालयले भारतीय नागरिक केडियामाथि यो कर निर्धारण गरेको थियो। यस्ता छिटपुटबाहेक विभागअन्तर्गतबाट अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन।
राजस्व अनुसन्धानले मात्रै गर्ने हो ?
पछिल्लो डेढ वर्षयता राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व अपचनलका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन दुवैमा अघि देखिएको छ। विभागले आफूलाई प्राप्त सूचना, बजारमा देखिएका समस्या र राजस्व चुहावटका संभावित क्षेत्र पहिचान गरी अनुसन्धान र मुद्दा दायर दुवै अघि बढाएको छ।
विभागमाथि पनि साना व्यवसायीमाथि मात्रै छानबिन र अभियोजन गरेको आरोप लाग्यो। गत महिना बहुराष्ट्रिय कम्पनी बरुण बेभरेज (पेप्सीको उत्पादक)माथि मुद्दा दायर गरेपछि विभागले यो आरोपबाट केही मुक्ति पाएको छ। पेप्सीमाथि गरिएको अनुसन्धान पछि ६४ करोडको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ।
‘राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक राजस्व र भन्सारतर्फका केही मुद्दाहरु हेरेको छ, यसलाई नमुनाका रुपमा लिएर अब आफ्नो प्रणालीभित्रबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले सबै मुद्दा हेर्न संभव छैन, समस्या देखाएका क्षेत्रमा अब सम्बन्धित दुईवटा विभागले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ।’
आन्तरिक राजस्व विभाग भन्छ : ध्यान पुगेको छ
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले चिनिएको यो अनुसन्धान सकिएको १० वर्षपछि अब प्रश्न आन्तरिक राजस्व विभागतर्फै फर्किएको छ, ठूलो अनुसन्धान किन नगर्ने?
विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर यस विषयमा आफ्नो ध्यान पुगेको दावी गर्छन्। ‘राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरु हाम्रो अनुसन्धान एवं राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले पनि पहिचान गरेको छ, ती क्षेत्रमा थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछन्,’ कुँवर भन्छन्, ‘हामी सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धानका काम अघि बढाउने गरी अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरु पनि यस विषयमा ध्यान पुगेको बताउँछन्। ‘हामीले राजस्व असुलीलाई नै केन्द्रमा राखेर हिँड्यौँ, हरेक महिना लक्ष्य पुर्‍याउने गरी काम गर्नेर वर्षेनी अडिट गर्नेबाहेक अरु काम गर्न सकिएन,’ विभागका एक निर्देशकले भने, ‘ठूलो अनुसन्धानको जरुरी भएको हामीलाई पनि महसुस भएको छ, तर काम हुन सकेको छैन।’
अघिल्लो अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा भएको थियो। अनुसन्धान गर्नकै लागि महानिर्देशक राजन खनालले विशेष टोली गठन गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरता, पटकपटकको सरकार परिवर्तन र व्यवसायीको दबाबका बीच अर्याल नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस