हेटौंडा सिमेन्टको जग्गा प्राप्ति गर्दै बागमती प्रदेश सरकार

हेटौंडा:  बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालयका भवन निर्माणका लागि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा लिने तयारी थालेको छ । हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका भवन बनाइने भएको छ । मन्त्रालय स्थापनाका लागि सिमेन्ट उद्योगको पर्याप्त जग्गा भए पनि उद्योगको नाममा जग्गा भएकोले प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।
‘प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया शुरू गरेका हौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । हाल कायम मन्त्रालय÷कार्यालय राख्न समस्या भएकाले जग्गा खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रालयका लागि जग्गा पहिचान गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको छ । यस्तै सिमेन्ट उद्योगको जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको उनले बताए ।
हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालय फरक स्थानमा छन् । अब एउटै स्थानमा सबै मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण गर्नेगरी काम थाल्ने तयारी भएको छ । सबै मन्त्रालय निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण गर्ने, तयारी थाल्ने र काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गराउने तयारी भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।
बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएसँगै अब प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका स्थायी भौतिक संरचना बनाउन हतार बढेको हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालयको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । ‘पहिले हेटौंडामा भएका संरचनामा साँघुरोसँग बसेका मन्त्रालय लगायत निकायका लागि भवन बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । हाल आर्थिक मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा पर्याप्त कार्यकक्ष नहुँदा कर्मचारीलाई असहज भएको छ ।
पुराना संरचनामा बसेकाले केही मन्त्रालयमा वर्षायाममा पानी चुहिने, साँघुरा कोठा, पार्किङ अभाव लगायत समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि अब बजेट सुनिश्चित गरेरै संरचना निर्माण थालिने भएको छ । सकेसम्म अहिले भइरहेका जग्गा र संरचना समेत उपयोग गर्नेगरी थप स्थायी संरचना निर्माण गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ढुंगेलले बताए ।
स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो । २ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले आप्mना लागि स्थायी संरचना निर्माण गरेको छैन । पहिलेकै संरचनाबाट सरकारले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।