असोज ३, काठमाडौं । जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसद्भित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दल संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएरै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले खुलेर संविधानको स्वागत गर्न सकेको छैन ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको विरोधमा सक्रिय छ । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानमाथिकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाइ छ । तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, महँगी, भ्रष्टाचार, करको भार र केन्द्र–प्रदेश–तहबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानमाथि कालो बादल निम्त्याउन बल पु¥याएको जानकारहरू बताउँछन् ।
मधेस केन्द्रित दलको तीव्र असन्तुष्टिबीच चार वर्षअघि संविधानसभाका झन्डै ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भएको थियो । ‘राजनीतिक दल र नेताहरूकै कारण संविधानमाथि चुनौती छन्,’ प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘मुुलुकमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । नेताहरूको संस्कार र शैलीले जनतामा उत्साह बढ्न सकेको छैन ।’
‘संविधान भनेको कागजी दस्तावेज हो,’ बराल भन्छन, ‘यसको सही कार्यान्वयन र जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरू नलाग्ने हो भने संविधान दिगो हुन सक्दैन ।’ सरकारमा बस्ने पार्टीले संविधानको स्वागत गर्न नसक्ने र सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने संविधानमाथिको आक्रमणलाई थप मलजल पुग्ने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ ।
‘संसारकै उत्कृष्ट भनिएको ०४७ सालको संविधानमा एउटा शब्द पनि परिवर्तन गर्न नमान्दा त्यसको हालत के भयो रु ’ संविधानविद् एवं राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो संशोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधान संशोधन गरेर मधेस आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने कर्णको भनाइ छ ।
