बैशाख १७, २०७६ काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी सङ्घले निःशुल्क शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। नेविसङ्घका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको वारिसनामामा सोमबार अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानून तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सात सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भए पनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको उल्लेख छ। शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले आम सर्वसाधारण नेपाली अध्ययनबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटमा संविधानको धारा ३१ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको हक विपरीत काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई खारेज बदर गर्न माग गरिएको छ। यस्तै शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४०(१) (९) नेपालको संविधानको धारा, १३ विपरीत भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरुसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ।
