चैत २७, २०७५ युद्धक विमान रफाल मामलामा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचनको मुखमा सुप्रिम कोर्टबाट झट्का लागेको छ। सुप्रिम कोर्टले रफाल मामिलामा छानबिन गर्न नहुने भन्दै मोदी सरकारले राखेको आपत्ति खारेज गरिदिएको हो। विपक्षी कांग्रेसले मोदी सरकारको पालामा रफालमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको भनेर लगाएको आरोपमा लोकसभा निर्वाचनमा मतदानको दिन आउनै लाग्दा यस्तो आदेश आएको हो। मोदी सरकारले रफाल मामिलामा सुप्रिम कोर्टले यसअघि गरेको फैसला कायम राख्न र पुनर्विचार रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो। जसलाई सुप्रिम कोर्टले अस्वीकार गरेको थियो। रफाल मामिलाको सुनुवाइ भारतका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोई नेतृत्वको बेन्चले गरेको थियो। उक्त बेन्चमा न्यायाधीश सन्जय किशन कौल र केएम जोसेफ रहेका थिए। सुप्रिम कोर्टले रफाल मामिलामा दिएको सुरुको फैसला पनि खारेज गरेको छ। अरुण शौरी, प्रशान्त भूषणलगायत केही व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा पहिलेको फैसलालाई पुनर्विचार गर्न रिट दर्ता गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट केन्द्र सरकारका महान्यायाधीवक्ताले सुप्रिम कोर्टसामू रफाल मामिलामा बाहिर आएका दस्तावेज चोरीका भएकाले ध्यान दिन आवश्यक नरहेको बताए। साथै ती दस्तावेज गोप्य रहेकाले तीमाथि सार्वजनिक चर्चा गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने पनि दाबी गरेका थिए। जसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। मोदी र भारतीय जनता पार्टीले रफाल मामिलामा आफूलाई अनावश्यक मुछिएको र अदालतले क्लिन चिट दिएको भन्दै चुनावी सभाहरूमा विपक्षी दलहरूमाथि राजनीतिक आक्रमण गर्दै आएका थिए। अदालतको फैसलापछि यो विषयलाई सुरुदेखि नै बहसमा ल्याइरहेका भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदी रफाल मामलामा दोषी रहेको पुष्टि भएको अभिव्यक्ति दिएका छन। गान्धीले आफ्ना साथीलाई फाइदा पुर्याउनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा मोदीले खेलवाड गरेको र अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेको पनि आरोप लगाएका छन। यो विषयमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेशकी पूर्वमूख्यमन्त्री मायावती लगायतले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेका छन्।
श्रोत थाहा खबर
